🏛️ वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: उद्देश्य

इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य है:

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित करना।

महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित करना।

तकनीकी माध्यम से संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाना।

विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर वक्फ कानून को आधुनिक और संतुलित बनाना।

🔑 मुख्य प्रावधान और बदलाव

1. धारा 40 का निष्कासन

वर्तमान में वक्फ अधिनियम की धारा 40 वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को “वक्फ संपत्ति” घोषित करने की शक्ति देती है, भले ही वह विवादित हो या किसी अन्य समुदाय की हो।

इस धारा के तहत कई बार विवादित ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया, जिससे कानूनी विवाद और सामुदायिक तनाव उत्पन्न हुए।

संशोधन में इस धारा को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे वक्फ बोर्डों की मनमानी रोकने की कोशिश की गई है।

2. पारिवारिक वक्फ में महिला अधिकारों की रक्षा

कई बार परिवार की संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया जाता है, जिससे विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के अधिकार प्रभावित होते हैं।

संशोधित विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी संपत्ति पर महिलाओं, बच्चों या उत्तराधिकारियों का वैध दावा है, तो उसे वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता।

3. वक्फ संस्थाओं पर वार्षिक अंशदान में छूट

पहले वक्फ संस्थाओं को अपनी कुल आय का 7% अंशदान राज्य वक्फ बोर्ड को देना होता था। इसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है, जिससे संस्थाएं अपनी आय का अधिक हिस्सा सामाजिक और परोपकारी कार्यों में लगा सकेंगी।

4. लेखा परीक्षा की बाध्यता

यदि किसी वक्फ संस्था की आय ₹1 लाख या उससे अधिक है, तो उसकी अनिवार्य ऑडिट कराना होगा। इससे वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और फंड का दुरुपयोग रोका जा सकेगा।

5. प्रौद्योगिकी और केंद्रीय पोर्टल

सरकार ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे देश भर की वक्फ संपत्तियों का एकीकृत डेटा उपलब्ध होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

⚖️ इस विधेयक के प्रभाव

✅ पारदर्शिता में वृद्धि

विवादास्पद धारा 40 को हटाने से वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों के गलत तरीके से अधिग्रहण की घटनाएं कम होंगी।

✅ महिला सशक्तिकरण

अब महिलाएं अपने वैध संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित रख सकेंगी, जिन्हें पहले पारिवारिक वक्फ के नाम पर छीना जा सकता था।

✅ प्रशासनिक दक्षता

ऑडिट और तकनीकी प्रबंधन से वक्फ संपत्तियों का उचित और प्रभावी उपयोग संभव होगा।

✅ सांप्रदायिक सौहार्द

धार्मिक आधार पर भूमि विवादों में कमी आने से समाज में साम्प्रदायिक तनाव घटेगा।

🚨 आलोचनाएं और चुनौतियां

हालांकि इस विधेयक को पारदर्शिता और सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, लेकिन कुछ हलकों में इसकी आलोचना भी हो रही है:

कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को सीमित करता है।

धारा 40 को हटाने से वक्फ बोर्ड ऐतिहासिक संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने में अक्षम हो सकते हैं।

राजनीतिक दलों के अनुसार यह कदम धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है, यदि इसे संवेदनशीलता से लागू न किया जाए।

📜 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में वक्फ संपत्तियों का इतिहास मुगलकाल तक जाता है। अंग्रेजों ने इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे तैयार किए, और स्वतंत्र भारत में 1954 में पहला वक्फ कानून बनाया गया।

इसके बाद 1995 में नया वक्फ अधिनियम लाया गया, जिसे अब 2024 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है।

📝 निष्कर्ष

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 एक ऐतिहासिक और समयानुकूल कदम है। यह न केवल वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन की नींव रखता है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, भ्रष्टाचार में कमी और डिजिटल पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की ओर भी अग्रसर है।

हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी संवेदनशीलता और निष्पक्षता से लागू किया जाता है। धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और सरकार के बीच संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है।